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1 अक्टूबर से बदलने जा रहे हैं 5 बड़े नियम, जिनका आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से है सीधा संबंध, जानें- यहां

1 अक्टूबर से कई वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिनका आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधा संबंध है.

Rules To Change From 1, October 2023: दो दिन बाद अक्टूबर का महीना शुरू हो जाएगा. अक्टूबर माह में कई फाइनेंशियल नियम बदल जाएंगे. इन बदलावों का सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा.

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आइए, यहां पर समझते हैं कि आगामी माह में फाइनेंशियल नियमों में जो बदलाव होने जा रहे हैं. उनका आपकी जिंदगी पर क्या असर होगा?

नया TCS नियम

1 अक्टूबर, 2023 से एक नया कर संग्रह नियम लागू किया जाएगा. इस नियम में अलग-अलग ट्रांजैक्शन के लिए स्रोत पर 20% टैक्स कलेक्शन (TCS) शामिल है, जो केवल विदेश यात्रा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विदेश में किसी भी माध्यम से किए गए लेनदेन को शामिल किया गया है. इस नियम का महत्व अंतरराष्ट्रीय यात्रियों, विदेशी स्टॉक, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टोकरेंसी में निवेशकों के साथ-साथ विदेशी शिक्षा प्राप्त करने वाले शामिल भी है.

डीमैट खाता नामांकन (Demat Account Nomination)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अनिवार्य किया है कि ट्रेडिंग खाते, डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड निवेशक 30 सितंबर तक अपना नामांकन करा लें. हालांकि SEBI इस समय सीमा को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है.

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इसका पालन नहीं किए जाने पर 1 अक्टूबर से खातों को फ्रीज करने की बात की गई थी. लेकिन अब इसमें थोड़ा ढील दी गई है. किसी भी खाते में व्यवधान से बचने के लिए इस नामांकन प्रॉसेस को समय सीमा तक पूरा करना महत्वपूर्ण है.

बचत स्कीम्स के लिए आधार और पैन

सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) जैसी स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में निवेश करने वाले व्यक्तियों को 30 सितंबर तक अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड विवरण प्रस्तुत करना होगा. सरकारी अधिसूचना के अनुसार, इस आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहने वाले खातों को 1 अक्टूबर से निलंबन का सामना करना पड़ सकता है.

एकीकृत जन्म प्रमाण पत्र

1 अक्टूबर से प्रभावी, जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा.

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जन्म प्रमाण पत्र शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन, मतदाता पंजीकरण, आधार संख्या प्राप्त करना, विवाह पंजीकरण और सरकारी नौकरी नियुक्तियों सहित विभिन्न आवश्यक उद्देश्यों के लिए एक एकीकृत दस्तावेज के रूप में काम करेगा.

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