Post Office Schemes: इनकम टैक्स सेविंग करने की चाहत रखने वाले लोगों को इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है कि पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स पर सेक्शन 80C का लाभ नहीं मिलता है.
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Post Office Schemes: टैक्स बचाने की चाहत रखने वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट नहीं प्रदान करती हैं.
नीचे दी गई स्कीम्स में 80C के तहत इनकम टैक्स का लाभ नहीं लिया जा सकता है:
किसान विकास पत्र (KVP)
पोस्ट ऑफिस सावधि जमा (5 वर्ष की अवधि को छोड़कर)
पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना
महिला समान बचत योजना
पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट
आइए, इन स्कीम्स पर विस्तार से नजर डालते हैं और जानते हैं कि निवेश और अर्जित ब्याज पर कैसे टैक्स लगाया जाता है.
महिला सम्मान बचत पत्र
भारत सरकार का महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023 खासकरके महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया एक स्मॉल सेविंग प्रोग्राम है. यह भारतीय महिलाओं में धन संचय करने की आदत डालने का प्रयास करता है. एक निवासी भारतीय महिला प्राप्तकर्ता पात्र है; ऊपरी आयु की कोई सीमा नहीं है.
टैक्सेशन
इस स्कीम के तहत प्राप्त ब्याज पर टैक्स लागू होता है. इसका मतलब है कि टैक्स-सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट के विपरीत, आपको कोई टैक्स लाभ नहीं मिलेगा. महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र से ब्याज आय टैक्सेशन के अधीन है. प्रत्येक व्यक्ति के टैक्स दायरे और कुल ब्याज आय के आधार पर, टीडीएस काटा जाता है.
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राष्ट्रीय बचत समय जमा खाता
फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जमाकर्ताओं द्वारा एक, दो, तीन या पांच साल के लिए खोला जा सकता है. दूसरी ओर, आप पोस्ट ऑफिस में औपचारिक रूप से आवेदन करके अपने खाते की अवधि बढ़ा सकते हैं.
1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष पर दी जाने वाली ब्याज दरें क्रमशः 6.9%, 7.0% और 7.1% हैं.
टैक्सेशन
इनकम टैक्स से लाभ केवल पोस्ट ऑफिस की सावधि जमा पर दिया जाता है जो पिछले पांच वर्षों तक चलता है. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत, जमाकर्ता 1.5 लाख रुपये तक की आयकर छूट पाने के पात्र हैं. अन्य जमा जैसे एक, दो, तीन के लिए कोई कर लाभ नहीं है.
राष्ट्रीय बचत आवर्ती डिपॉजिट अकाउंट
गारंटीड रिटर्न योजना 6.7% की सालाना ब्याज दर प्रदान करती है और इसमें पांच साल की लॉक-इन अवधि होती है. ब्याज दर तिमाही आधार पर जोड़ी जाती है. एक व्यक्ति या अधिकतम 3 वयस्क (संयुक्त ए या संयुक्त बी) खाता खोल सकते हैं. आरडी खाताधारक को एक महीने में न्यूनतम 100 रुपये या 10 रुपये के गुणक में जमा करना होता है. अधिकतम जमा की कोई सीमा नहीं है.
किसान विकास पत्र
किसान विकास पत्र 80C कटौती के लिए पात्र नहीं है, रिटर्न पर पूरी तरह से टैक्स लगाया जाता है.
संचित ब्याज का भुगतान सालाना किया जाता है और उस पर “अन्य स्रोतों से आय” के तहत टैक्स लगाया जाता है. हालांकि, योजना मैच्योर होने के बाद की गई निकासी स्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) के अधीन नहीं है.
पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना
व्यक्ति न्यूनतम 9 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं. संयुक्त खाते की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये है.
टैक्सेशन
अर्जित ब्याज कर योग्य है, और यह इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80C के अंतर्गत नहीं आता है. वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 40,000 रुपये और 50,000 रुपये से अधिक के ब्याज पर टीडीएस काटा जाएगा. सालाना 7.4 फीसदी का ब्याज अर्जित किया जा सकता है.
